रायपुर। रायपुर पश्चिम विधानसभा के वार्डों के सुनियोजित और समग्र विकास के लिए बुधवार को नगर निगम मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रायपुर पश्चिम के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने की।बैठक में महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, निगम आयुक्त विश्वदीप, अपर आयुक्त उमाशंकर अग्रवाल, जोन आयुक्त व निगम अधिकारी मौजूद रहे।
वास्तविक ज़रूरतों पर केंद्रित होगा विकास
बैठक में सबसे पहले जोन क्रमांक 8 के अंतर्गत आने वाले वार्डों का विस्तृत एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया। इसमें क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था, सड़कें, भूमि उपयोग, तालाबों की स्थिति, स्वच्छता व्यवस्था, वेस्ट मैनेजमेंट और नालियों की संरचना जैसे मुद्दों को रेखांकित किया गया।प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि वीर सावरकर वार्ड (वार्ड 1) लगभग 9 किलोमीटरमें फैला है, जहां वर्तमान में 9000 मकान हैं और भविष्य में यह संख्या 13000 तक पहुंच सकती है। क्षेत्र में 33000 मीटर नालियों का निर्माण हो चुका है, जबकि 16000 मीटर अतिरिक्त नालियों की आवश्यकता है।
पब्लिक लाइब्रेरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाओं की ज़रूरत पर भी ध्यान दिया गया। विधायक मूणत का सुझाव – डिटेल सर्वे से मिलेगी सटीक दिशा विधायक राजेश मूणत ने विकास योजना को और अधिक सटीक एवं कारगर बनाने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि वार्ड की वर्तमान स्थिति का विस्तृत सर्वे आवश्यक है, जिसमें सड़कों, नालियों, लाइट पोल्स, स्कूलों, आंगनबाड़ियों, खेल मैदानों और भूमि के उपयोग की पूरी जानकारी हो।उन्होंने यह भी कहा कि प्लानिंग का आधार केवल डिमांड नहीं, बल्कि फैक्ट और ज़रूरत आधारित होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक वार्ड को आदर्श मॉडल के रूप में विकसित कर पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू किया जाए।
महापौर ने दिया पूरा समर्थन – फील्ड सर्वे पर जोर महापौर मीनल चौबेने विधायक के विचारों से सहमति जताते हुए कहा कि प्लानिंग की प्रक्रिया गूगल मैप या ऑफिस डेस्क तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि फील्ड पर आधारित वास्तविक आंकड़ों के साथ होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी वार्डों का भौगोलिक व सामाजिक सर्वेक्षण कर, एक्शन प्लान को ज़मीनी हकीकत के अनुसार तैयार करें। एक्शन प्लान को मिलेगी नई दिशा बैठक में तय किया गया कि रायपुर पश्चिम के प्रत्येक वार्ड का व्यवस्थित आंकलन कर एक समग्र विकास योजना तैयार की जाएगी, जिससे नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं समय पर और सटीक तरीके से मिल सकें।
