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छत्तीसगढ़ में सड़क और पुल निर्माण को मिलेगी रफ्तार, करोड़ो के 24 कार्यों को मंजूरी, बरसात के बाद शुरू होंगे निर्माण कार्य, रायपुर समेत कई जिलों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बरसात के बाद सड़क और पुल निर्माण के कार्यों में तेजी आने वाली है। राज्य सरकार ने प्रदेशभर में 672 करोड़ 22 लाख 30 हजार रुपये की लागत वाले 24 महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में नई सड़कों के निर्माण के साथ सड़कों का चौड़ीकरण, उन्नयन, मजबूतीकरण और नए पुलों का निर्माण शामिल है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मजबूत सड़क और पुल अधोसंरचना राज्य सरकार की विकास प्राथमिकताओं में शामिल है। इन परियोजनाओं से गांवों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।वहीं, उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने बताया कि विभाग को स्वीकृत कार्यों के लिए जल्द कार्यादेश जारी कर बरसात के बाद निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने की बात कही।इन जिलों में होंगे प्रमुख निर्माण कार्यदुर्ग जिले में 28 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 5.28 किलोमीटर फोरलेन सड़क का निर्माण होगा। धमतरी के आमदी में करीब 19 करोड़ रुपये से गौरव पथ का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में 46 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आठ किलोमीटर फोरलेन परिक्रमा पथ बनाया जाएगा।

बिलासपुर जिले में अरपा नदी पर उच्च स्तरीय पुल और पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए करीब 17.63 करोड़ रुपये की निविदा मंजूर की गई है। वहीं, खारून नदी पर चोरहादेवरी-परसदा मार्ग में 7.68 करोड़ रुपये की लागत से पुल बनाया जाएगा।रायगढ़ में फोरलेन सड़क और विद्युतीकरणरायगढ़ जिले में रायगढ़-लोइंग-महापल्ली मार्ग और रायगढ़-कोतरा-नंदेली मार्ग के पांच-पांच किलोमीटर हिस्से का फोरलेन चौड़ीकरण और विद्युतीकरण किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 107 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे।

इसके अलावा कांकेर-भानुप्रतापपुर-संबलपुर मार्ग के 36.80 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 85.83 करोड़ रुपये से अधिक की निविदा मंजूर की गई है।गुणवत्ता और समय-सीमा पर रहेगा जोरलोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य विभागीय मापदंडों के अनुसार पूरे किए जाएं। निर्माण की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।राज्य सरकार का कहना है कि इन 24 परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी।

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